ਸੰਪਾਦਕੀ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ...
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ੧੯੯੮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ੨੦੧੯ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ੧੯੮੪ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ-ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ੧੯੮੬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ੧੯੮੭ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ੩੭੦, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਗੰਗੋਈ ਉਹੀ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇਂ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ।
-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ