ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ  ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ  ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ  ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (restructured) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (executive authority) ਯਾਨੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ  ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ (fully nominated) ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ" ਤੋਂ "ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ"  ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨੇਟ (Senate) ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ? (Section 13)

ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਹਿਤ, 'ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਲੋਜ਼' (Ordinary Fellows) (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 2 ਉੱਘੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (alumni) (ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ), 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (1 ਆਰਟਸ, 1 ਸਾਇੰਸ - PU ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ), 2 ਐਸੋਸੀਏਟ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ), 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ), 6 ਅਧਿਆਪਕ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ), ਅਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (MLA) (ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ)।

2. ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ) ਨਾਮਜ਼ਦ (nominated) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

VC ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

'ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਲੋ' (Ordinary Fellow) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (approval) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (eligibility) 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ (dispute) (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (Vice Chancellor - VC) ਕਰਨਗੇ। (ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਵੀ 'ਨਾਮਜ਼ਦ', VC ਕਰੇਗਾ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ (major overhaul) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

2021 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ (structural changes) ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PU ਚਾਂਸਲਰ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (M. Venkaiah Naidu) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (special committee) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

2. ਇਸ ਪੈਨਲ (panel) ਵਿੱਚ PU, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ GNDU (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ VCs ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ (Satya Pal Jain) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

3. ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

1. PU ਸੈਨੇਟ (Senate) ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ) ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।

3. ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PU ਚਾਂਸਲਰ, ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (CP Radhakrishnan) (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Ads