ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ 194% ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ 194% ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 51,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2,303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।