ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ – ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ – ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ" ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
"ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।"